बिहार पुलिस में महिला शक्ति का उत्कर्ष

बिहार पुलिस में महिला शक्ति का उत्कर्ष

यह दस्तावेज़ बिहार पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और राज्य सरकार की इस दिशा में की गई पहलों पर केंद्रित है। इसमें हाल ही में हुई नियुक्तियों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा दिए गए बयानों, और महिला आरक्षण नीतियों का विवरण शामिल है।

सबसे महत्वपूर्ण विचार/तथ्य:

1. बड़ी संख्या में नई नियुक्तियाँ: बिहार में हाल ही में 21,000 से अधिक लोगों को पुलिस की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इनमें 11,178 महिलाएँ और 10,205 पुरुष शामिल हैं, जो कुल 21,391 नव-भर्ती हुए लोगों को दर्शाते हैं।

• “यहां एक सभागार में 11,178 महिलाओं और 10,205 पुरुषों सहित कुल 21,391 नए भर्ती हुए लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए…”

1. बिहार में पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाएँ: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि बिहार में अब देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाएँ हैं।

• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “राज्य में अब ‘वर्दी में सबसे अधिक महिलाएं हैं।’… किसी अन्य राज्य में बिहार जितनी महिलाएं (पुलिस बल में) नहीं हैं।”
• उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “बिहार में देश में पुलिस बल में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। यह एक बड़ी उपलब्धि है।”

1. पुलिस बल में महिलाओं की वर्तमान संख्या: मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में बिहार पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 36,000 है।
2. राज्य सरकार का लक्ष्य: बिहार सरकार का लक्ष्य पुलिस बल की कुल संख्या को 2.29 लाख तक बढ़ाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मुख्यमंत्री ने डीजीपी से जल्द से जल्द 55,000 अन्य कर्मियों की भर्ती को अंतिम रूप देने को कहा है।

• “हम अपने पुलिस बल की संख्या बढ़ाकर 2.29 लाख करना चाहते हैं।”
• “मैंने डीजीपी से जल्द से जल्द 55,000 अन्य कर्मियों की भर्ती को अंतिम रूप देने को कहा है।”

1. ऐतिहासिक संदर्भ और आरक्षण नीति:

• नवंबर 2005 में जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, तब बिहार पुलिस की ताकत केवल 51,000 थी।
• राज्य सरकार ने 2013 में पुलिस सेवाओं में 35 प्रतिशत महिला आरक्षण की शुरुआत की, और बाद में इसे सभी सरकारी सेवाओं में लागू किया।
• मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने बल में महिलाओं की ताकत में काफी वृद्धि की है…”
• “उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2013 में पुलिस सेवाओं में और बाद में सभी सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत महिला आरक्षण की शुरुआत की।”

1. महिला कल्याण और सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्धता: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि NDA सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य के हर पुलिस स्टेशन में महिला अधिकारी हैं और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

• “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के हर पुलिस स्टेशन में महिला अधिकारी हैं और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।”

निष्कर्ष:

ये स्रोत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बिहार सरकार पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है। बड़ी संख्या में नई महिला भर्तियों, प्रभावशाली आरक्षण नीतियों, और भविष्य के लिए निर्धारित विस्तार योजनाओं के माध्यम से, बिहार देश में पुलिस बल में महिला प्रतिनिधित्व के मामले में अग्रणी बन गया है। यह पहल न केवल महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है, बल्कि कानून प्रवर्तन में लैंगिक संतुलन और विविधता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।