41000 Junior Teacher Recruitment : Big News : शिक्षा नियमावली संशोधन कर सीधी भर्ती की तैयारी पूरी

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इस पर सरकार से जवाब मांगा गया है सरकार के अधिवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक मामला कोर्ट से निस्तारित नहीं हो जाता तब तक हम प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें आधी जीत दिखाई हुई दे रही है अब जो आधी जीत है वो बाकी है नियमावली संशोधन को लेकर के तो इसी को लेकर के याचिका जल्द ही कोर्ट में डलने वाली है याचिका संबंधी काम पूरा हो चुका है

अखिलेश यादव जी ने क्या कहा हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं

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जूनियर अर्थात सीनियर बेसिक स्कूल 6 टू ए में जो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है उनमें लगभग 4 हज सीट आज भी उत्तर प्रदेश में वेकेंट है खाली है इन पदों पर सरकार सीधे 100% प्रमोशन करने के लिए काम चल रहा था वही सरकार के गलत तरीके से प्रमोशन करने की वजह के कारण माननीय हाई कोर्ट द्वारा सरकार से एक एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार एफी डेबिट मांगा कि आप हमें एफी डेबिट में लिख करके दीजिए कि आप जो प्रमोशन कर रहे हैं आप एनसीटी की गाइडलाइंस 12 नवंबर 2014 की धारा फोर बी का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं अभी सोमवार को माननीय हाई कोर्ट में याचिका संख्या 34 आ 2024 पर बहस करते हुए एक बार फिर माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ ने सरकार के सरकारी वकील के माध्यम से इस बात का एफी डेबिट मांगा है पुनः कि आप हमें यह बताइए कि पदोन्नति में टेट लागू कर रहे हैं अथवा नहीं अगर लागू कर रहे हैं तो आधार क्या है

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सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर हम देखें उसमें यह साफ लिखा गया है कि बीएड जो उच्च प्राथमिक टेट पास हैं वह सि टू एट के लिए एप्लीकेबल है तो हम निवेदन आप लोगों से यही करेंगे कि अगर आप लोग उच्च प्राथमिक टेट पास है तो आपके लिए परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा बीटीसी और शिक्षा मित्र की तरह हम संघर्ष करेंगे तो हमें हमारा अधिकार मिलेगा बीटीसी वालों ने संघर्ष किया शिक्षा मित्रों ने संघर्ष किया आपको प्राइमरी से बाहर निकलना पड़ा आप भी संघर्ष करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार जो गलत तरीके से बीटीसी अभ्यर्थियों का 68 में प्रमोशन कर रही है वह प्रमोशन रुकेगा और बीएड जो है उन सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं

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